सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री जी,
बिहार सरकार, पटना
एक तरफ बिहार सरकार के हजारों कर्मचारी पटना में आवास के लिए वर्षों से प्रतिक्षारत हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए गए आवास विभागीय पदाधिकारियों की मदद से अवैध कब्जे के शिकार हैं. मैंने सूचना के अधिकार के तहत इन आवासों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की है, जिसके तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना अत्यावश्यक लगा. विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचना के अनुसार 390 आवास खाली हैं. विभाग द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार तो ये फ्लैट खाली हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से इन आवासों में कोई ना कोई रह रहा है. पटना में एक आवासीय फ्लैट का कम से कम किराया तीन हजार रूपए प्रतिमाह है. इस तरह सरकार को कम से कम 11,70,000 (ग्यारह लाख सत्तर हजार) रूपए के राजस्व की क्षति प्रतिमाह हो रही है. इतना ही नहीं पात्र अभ्यर्थियों को आवास का संकट भी झेलना पड़ रहा है. मैंने इन सूचनाओं को गूगल डोक्स पर अपलोड किया है, आप चाहें तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सारी वस्तुस्थिति से अवगत हो सकते हैं.
विश्वासी-
शिव प्रकाश राय
गली नं- 2
धोबीघाट, चरित्र भवन, बक्सर
जिला - बक्सर (बिहार).
मोबाईल नं- 09931290702
Blog-
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